बिहार के विकास के लिए नीतीश ने लिए कई महत्वपूर्ण फैसले

 बिहार की राजधानी पटना में दानापुर से खगौल के बीच राज्य की पहली आठ लेन सड़क बनने जा रही है. कैबिनेट की बैठक में इस पर मंजूरी दे दी गयी है. 4.05 किमी लंबी इस सड़क के निर्माण के लिए 57 करोड़ 87 लाख रुपये जारी करने की अनुमति दे दी गयी है. इस सड़क की खासियत यह होगी कि इसमें मेट्रो ट्रेन चलने का भी इंतजाम रहेगा.

इसके साथ ही राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा फैसला किया है. किसानों को मिलने वाले डीजल अनुदान की राशि में पांच रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गयी है. डीजल अनुदान अब 35 रुपये के स्थान पर 40 रुपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा. वर्ष 2018-19 में अनियमित मॉनसून, बाढ़ या सूखे जैसी किसी आपातकालीन स्थिति में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान के रूप में 60 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी मिली है.

साथ ही आकस्मिक फसल योजना के लिए भी 15 करोड़ जारी किये गये हैं. डीजल अनुदान के ये रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे जायेंगे.

राज्य के हित में कई अन्य फैसले

– क्षतिग्रस्त तटबंधों के लिए 275 करोड़ मिले, वर्ष 2014, 2015 और 2017 में आयी बाढ़ से क्षतिग्रस्त तटबंधों या बराजों और नहरों की मरम्मत के लिए 275 करोड़ रुपये जारी किये गए हैं.
– निजी उद्योग को मंजूरी, 33 करोड़ का निवेश, गया जिले के चिलिम, शेरघाटी में तीन हजार मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता का आलू चिप्स/टकाटक, नमकीन समेत अन्य के उत्पादन के लिए निजी इकाई लगाने को मंजूरी दी गयी है. इसके लिए कोलकाता की मे. सा विष्णु बेकर्स प्राइवेट लिमिटेड 33.29 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. उद्योग विभाग ने इसके लिए सभी क्लीयरेंस दे दिया है.
– नक्सलग्रस्त जिलों में विशेष केंद्रीय सहायता के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने अपने स्तर से कुल 296.64 करोड़ रुपये जारी किये हैं.
– सात नवसृजित जिला विधिक सेवा प्राधिकार में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ सचिव के पदों को मंजूरी दी गयी. इसके लिए 1.7 करोड़ रुपये जारी.
– जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत कंप्यूटराइजेशन करने के लिए 38.46 करोड़ रुपये जारी


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