सारे अधिकारी निजी मामलों को सीएम सचिवालय से रखें दूर: नीतीश सरकार

नीतीश कुमार ने सख्ती से राज्य सरकार के आला अधिकारियों को प्रोटोकॉल का पाठ पढ़ाया. 

राज्य सरकार ने बिहार कैडर के आला अधिकारियों आईएएस, आईपीएस, आईएफएस समेत अन्य सभी अधिकारियों को ऑफिसियल प्रोटोकॉल  का पाठ पढ़ाया है. सभी अधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से हिदायत दी गयी है कि वे अपने निजी मामलों या संचिकाओं को मुख्यमंत्री सचिवालय तक लेकर नहीं पहुंचे या किसी निजी मामले में मुख्यमंत्री सचिवालय से सीधे संवाद नहीं करें. ऐसे मामलों में सीधे सीएम सचिवालय से इससे जुड़े किसी कारण की पूछताछ नहीं करें. ऐसा करना अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1986 के नियम-18 और नियम- 3 (1) के तहत हर तरह से प्रतिकूल है. इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी और अगर किसी अधिकारी की तरफ से  इस तरह की गलती बार-बार दोहरायी जाती है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जा सकती है.

सामान्य प्रशासन विभाग ने इस मामले को लेकर बिहार कैडर के सभी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को लिखित आदेश जारी किया है.

मुख्यमंत्री को सख्ती क्यों बरतनी पड़ी?

आईएएस, आईपीएस समेत अखिल भारतीय सेवा के  कई अधिकारी अपनी पसंद की ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए तो पैरवी में लगे रहते हैं. कुछ अधिकारियों को विदेश यात्रा या लंबी छुट्टी समेत अन्य मामलों में अपनी फाइल तुरंत पास कराने की जल्दी रहती है, जिसके चक्कर में वे सीएम सचिवालय का चक्कर लगाते रहते हैं.

 

कई अधिकारियों को ऐन मौके पर लंबी या कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए होती है,, तो वे भी अपना काम एक दिन में कराने के लिए ऐसा करते हैं. कई अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग में कर्मियों के संपर्क में लगातार बने रहते हैं, खासकर जिनके खिलाफ कोई आरोप होता है या जब ट्रांसफर का मौसम चलता रहता है. इस तरह से अनेक निजी कार्यों के लिए अधिकारी सीएम सचिवालय का चक्कर लगाते रहते हैं. इन बातों के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है.

 


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