एक माह में लागू हो जाएगा संशोधित बिल्डिंग बाइलॉज; सुशील मोदी

30 फीट चौड़ी पुरानी और 40 फीट चौड़ी नई सड़क पर बहुमंजिली इमारत का निर्माण

पटना.सूबे में शहरीकरण की जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार बिल्डिंग बाइलॉज में संशोधन कर रही है. बाइलॉज में संशोधन का कार्य अंतिम चरण में है. एक महीने में इसे लागू कर दिया जाएगा. गुरुवार को कंफेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह घोषणा की.

महीने के अंत तक कैबिनेट की स्वीकृति मिल जाएगी :उन्होंने कहा कि बिल्डिंग बाइलॉज को इसी महीने के अंत तक कैबिनेट की स्वीकृति मिल जाएगी. उन्होंने कहा कि 30 फीट चौड़ी पुरानी और 40 फीट चौड़ी नई सड़क पर बहुमंजिली इमारत का निर्माण हो सकेगा. फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) में भी बदलाव किया जा रहा है. नए बाइलाज के लागू होने के बाद 300 वर्ग मीटर जमीन पर 10 मीटर ऊंचाई वाले मकान के नक्शे को तत्काल स्वीकृति दी जाएगी. अब ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए भवन निर्माण के लिए नक्शे व अन्य विभागों की स्वीकृति समय सीमा में प्रदान की जाएगी. निर्माणाधीन भवनों की संयुक्त निरीक्षण की जा सकेगी. इसके अलावा सरकार निर्माण कंपनियों से लेबर सेस वसूलने की प्रक्रिया में बदलाव करेगी.

15 फीसदी अतिरिक्त एफएआर देने का निर्णय:

2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराने के लिए किफायती आवास एवं मलिन बस्ती नीति में संशोधन कर बिल्डर को 15 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर (फर्श क्षेत्र अनुपात) देने का सरकार ने निर्णय लिया है. आश्रय निधि के अन्तर्गत भी बिल्डर काे बड़ी राहत दी गई है. आश्रय निधि के तहत बिल्डरों को 500, 2000 और 4000 वर्ग मीटर जमीन के लिए पहले की 10 लाख, 40 लाख व 80 लाख की जगह अब एक, चार और आठ लाख रुपए जमा करने होंगे.

2022 तक प्रदेश में 25 हजार सस्ते घर बनेंगे: इस मौके पर नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि 2022 तक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत 25 हजार आवास का निर्माण होगा. बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर मकान का निर्माण कराया जा सकता है. नगर विकास विभाग के सचिव चैतन्य प्रसाद ने कहा कि सूबे में शहरों के विकास के लिए विभाग की ओर से हर संभव मदद दी जा रही है.


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