पंचायती राज विभाग में 460 पदों पर बहाली का निर्णय; कुल 32 फैसले नीतीश कैबिनेट में लिए गये

पटना: सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 32 एजेंडों पर मुहर लगी है. इनमें कई अहम एजेंडों पर फैसला लिया गया है.

पंचायती राज विभाग में 460 पदों पर बहाली का निर्णय लिया गया और इसके साथ ही शिक्षा विभाग में राज्य अपीलीय प्राधिकार के लिए 16 पद सृजित करने और जिला स्तर पर गठित प्राधिकार के लिये 76 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई. कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट सचिव अरुण कुमार ने बताया कि कैबिनेट की मीटिंग में पंचायती राज विभाग में 460 पदों की सृजन की मंजूरी दी है. इसके लिए 40 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.

वहीं, राज्य के न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए 6 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. कन्या शिशु टीकाकरण को जोड़ने का फैसला भी लिया गया है.

बिहार सड़क सुरक्षा कार्य योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए लीड एजेन्सी के अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. परिवहन विभाग के अन्तर्गत प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पदों के सृजन के संबंध में इसके साथ ही विभाग के मोटरयान निरीक्षकों के अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में स्वीकृति दी गई.

कैबिनेट सचिव ने बताया कि राज्य के हर पंचायत में कृषि कार्यालय खोला जाएगा, जिससे किसानों को कृषि संबंधित मदद दी जाएगी.

इसके साथ ही कैबिनेट ने पैक्स में हरित कृषि यंत्र बैंक के प्रस्ताव को भी मान लिया है. इसके तहत किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाएंगे.

कैबिनेट की बैठक में रियल स्टेट से संबंधित बड़े फैसले को मंजूरी दी गयी है. अब जो बिल्डर रेरा में निबंधित नहीं होंगे, उनके फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं होगी. वहीं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को लोक सेवा अधिकार अधिनियम से जोड़ दिया गया है.


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