चीनी उद्योग ने केंद्र सरकार से चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य और निर्यात कोटा बढाने की मांग की

सरकार ने मिलों को 2017-18 में 20 लाख टन निर्यात के लिए कहा था, लेकिन अभी तक केवल 4.5 लाख टन का निर्यात हुआ है.
देश के चीनी उद्योग ने सरकार से चीनी की न्यूनतम बिक्री कीमत वर्तमान 29 रुपये से बढ़ाकर 36 रुपये प्रति किलोग्राम करने और अक्टूबर से शुरू होने वाले सीजन 2018-19 के लिए 70 लाख टन के अनिवार्य निर्यात का कोटा तय करने की मांग की है. यह उद्योग सरप्लस उत्पादन के अप्रत्याशित संकट से जूझ रहा है. चीनी की न्यूनतम बिक्री कीमत में 7 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी किए जाने से इसके खुदरा दाम तत्काल 4 से 5 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ जाएंगे. लेकिन इस उद्योग से जुड़े उद्यमियों का कहना है कि यह कीमत फिर भी पिछले साल इस समय खुले बाजार में बिक रही चीनी से कम होगी.
भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने कहा, ‘ हालांकि वैश्विक बाजार में चीनी के कमजोर दामों से निर्यात करना लाभप्रद नहीं है, इसलिए उद्योग न्यूनतम बिक्री कीमत में और बढ़ोतरी की मांग कर रहा है. वर्मा ने कहा कि सरकार को न्यूनतम बिक्री कीमत बढ़ाने के साथ ही तुरंत मासिक कोटा व्यवस्था बंद करनी चाहिए. ऐसा न किए जाने पर बहुत कम मिलें निर्यात की निश्चित अवधि का फायदा उठा पाएंगी. देश में चीनी का सरप्लस लगातार बढ़ रहा है. अगर निर्यात नहीं किया गया तो सरप्लस 2018-19 के अंत तक बढ़कर 190 लाख टन तक पहुंच जाएगा.’
हालांकि सरकार ने नई एथनॉल मिश्रण नीति की घोषणा की है, जिसमें पहली बार गन्ने के रस और बी-हैवी शीरे से सीधे उत्पादित एथनॉल की खरीद कीमत तय की गई है. इस क्षेत्र के उद्यमियों ने कहा कि यह अच्छा कदम है और भारतीय चीनी क्षेत्र का भविष्य है, लेकिन जब तक कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की जाती, तब तक बहुत सुधार नहीं आएगा.  वर्मा ने कहा कि सरकार को अनिवार्य निर्यात लागू करना चाहिए। इसमें यह प्रावधान होना चाहिए कि जो मिलें अपने आवंटित कोटे का निर्यात नहीं करेंगी, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा.  मिल मालिकों का कहना है कि अगर भारत ने दिसंबर, 2018 तक 70 से 80 लाख टन चीनी का निर्यात नहीं किया तो मिलों पर किसानों के गन्ना बकाया की राशि अप्रैल तक बढ़कर 400 से 500 अरब रुपये पर पहुंच जाएगी, जो इस समय 120 अरब रुपये है.
गोयल ने कहा कि भारत के पास मार्च तक निर्यात का मौका है. उसके बाद वैश्विक बाजारों में ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों से चीनी आने लगेगी. वर्मा ने कहा कि निर्यात में होने वाले नुकसान की कुछ हद तक भरपाई के लिए न्यूनतम बिक्री कीमत में बढ़ोतरी की जानी चाहिए.
सरकार ने मिलों को 2017-18 में 20 लाख टन निर्यात के लिए कहा था, लेकिन अभी तक केवल 4.5 लाख टन का निर्यात हुआ है. खाद्य मंत्रालय ने निर्यात की अवधि तीन महीने बढ़ाकर दिसंबर तक कर दी है. जाने-माने खाद्य नीति विशेषज्ञ और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) के पूर्व चेयरमैन अ्शोक गुलाटी ने कहा कि सरकार द्वारा तय कीमतों के जरिये एथनॉल की ऊंची कीमत हासिल करना लंबी अवधि में नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि इससे एथनॉल के उत्पादन में भारी इजाफा हो सकता है.

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