विश्व बैंक झारखण्ड को शहरी विकास के लिए 1470 करोड़ रूपये का ऋण देगा

रांची: विश्व बैंक झारखंड को शहरी विकास के लिए 210 मिलियन डॉलर यानी 1470 करोड़ रुपए की सहायता देगा. गुरुवार को दिल्ली में भारत सरकार की मध्यस्थता में इसके लिए करार हुआ. करार पर झारखंड सरकार की शहरी विकास एजेंसी के निदेशक अमित कुमार ने हस्ताक्षर किए. यह करार दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित विश्व बैंक के भारत स्थित मुख्यालय में संपन्न हुआ.

शहरी विकास के लिए डेढ़ हजार करोड़ की इस सहायता के लिए विश्व बैंक, भारत सरकार और झारखंड सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है.  इस पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से निदेशक वंदना प्रियदर्शी और विश्व बैंक की ओर से वसुधा थावर ने हस्ताक्षर किए. विश्व बैंक झारखंड सरकार को 1470 करोड़ रुपए की यह सहायता मामूली सूद पर कर्ज के रूप में देगा. इससे खूंटी और धनबाद की जलापूर्ति परियोजनाओं को संपन्न किया जाएगा. विश्व बैंक ने इन परियोजना प्रस्ताव की समीक्षा के बाद ही इस पर मुहर लगाई है. इसके अलावा धनबाद और देवघर में दूसरी शहरी विकास संरचनाओं का भी विकास किया जाएगा.

रांची के खास इलाके का महानगरों सा होगा विकास : विश्व बैंक की ओर से किए गए करार में रांची शहर के किसी खास इलाके का महानगरों सा विकास करने का प्रस्ताव भी शामिल है.  इसके लिए इलाके के चयन का काम चल रहा है.  इससे उस इलाके में चौड़ी सड़कें, सीवरेज-ड्रेनेज और पार्कों का विकास होगा.  उस इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाएगा. अन्य नागरिक सुविधाएं भी महानगरों की तर्ज पर विकसित की जाएंगी. करार के तहत धनबाद में 20 किमी लंबी आठ लेन की सड़क भी बनेगी. यह गोल बिल्डिंग से शुरू होकर मेमको मोड़ होते हुए कांको हिल तक जाएगी.


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