नौकरशाहों की लेटलतीफी के चलते बिहार से निवेश बाहर जा रहा है: बियाडा प्रमुख

पटना : बिहार के पिछड़ेपन के लिए नौकरशाह सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं. बिहार कैबिनेट ने मार्च 2018 में निर्णय लिया कि राज्य के सभी रुग्ण प्राधिकरण अपनी जमीन बियाडा को सौंप देंगी. बियाडा इसे औद्योगिक इकाइयों को बेचकर रुपये सरकारी खजाने में जमा कर देगा.
इसके बावजूद अब तक किसी भी रुग्ण प्राधिकरण की जमीन बियाडा को नहीं मिली. जमीन की कमी के कारण राज्य का औद्योगिक विकास रुक गया है. यदि ऐसा ही रहा तो बियाडा को बंद करना पड़ सकता है. ये बातें निवेश आयुक्त सह बियाडा के एमडी आरएस श्रीवास्तव ने कहीं.
वे गुरुवार को मुंबई से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे. श्रीवास्तव ने कहा कि अप्रैल से सितंबर 2018 का राज्य में औद्योगिक निवेश का आंकड़ा चिंताजनक है. इस समयावधि में केवल 288 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और 26 नयी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई है. चिंता की बात यह है कि इस समय करीब 2000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव जमीन के इंतजार में है. इसमें आईटीसी जैसी कंपनियां शामिल हैं. पर रुग्ण औद्योगिक इकाईयां सरकार से सब्सिडी पर जमीन लेकर बैठी हुई हैं. उन जमीनों का उत्पादक इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कई मामलों में उनका दुसरे कार्यों में इस्तेमाल हो रहा है. कई औद्योगिक इकाईयां उन जमीनों को लीज पर दूसरी कंपनियों को दे रखा है और उस जमीन का इस्तेमाल गोदाम आदि के तौर पर हो रहा है.
दूसरी तरह सरकारी अधिकारियों का रवैय्या भी हतोत्साहित करने वाला है. राज्य सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद अधिकारी फाइल पर जल्दी एक्शन नहीं लेते. ऐसे में निवेशक दुसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं.
प्रिया गोल्ड का मामला बहुत बड़ा सबक है: 
करीब दो महीने पहले प्रिया गोल्ड का बिहार में 250 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव आया था. यह कंपनी बिहटा में करीब 15 एकड़ जमीन चाहती थी, लेकिन समय पर जमीन नहीं देने के कारण इस कंपनी ने ओडिशा में निवेश कर दिया. BIADA MD ने कहा कि सर्विस और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर को जमीन आवंटन का बियाडा को अधिकार नहीं है. जबकि, इन दोनों सेक्टर में इन दिनों तेजी से निवेश हो रहा है.
ऐसे में उन्होंने बिहार औद्योगिक नीति 2016 में सुधार का प्रस्ताव सरकार को भेजा है. बियाडा एक्ट में भी संशोधन किया जायेगा. निवेश आयुक्त ने कहा कि बिहार राज्य सुगर कॉरपोरेशन के पास करीब 2600 एकड़ जमीन पड़ी है. अन्य विभागों की भी सैकड़ों एकड़ जमीन है, जो बियाडा को मिलती तो उस पर उद्योग स्थापित किये जा सकते थे. इस समय बियाडा के पास करीब 116 एकड़ जमीन है. यह राज्य के 52 इंडस्ट्रियल एरिया में छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटी है. वहीं करीब 2500 एकड़ से अधिक जमीन कानूनी विवादों में फंसी है.

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