तकनीक पर जोर: बिहार में वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़ेंगे जेल व कोर्ट

पटना: बिहार में कैदियों की जेल और कोर्ट के बीच अनावश्यक आवाजाही और इसमें लगने वाले समय और संसाधनों को बचाने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर ध्यान दिया जाएगा. इसी सोच के तहत बिहार में विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग से जेल और कोर्ट को जोड़ा जाएगा, ताकि सुनवाई प्रभावी तरीके से हो सके.  बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सभी 58 जेल, 62 कोर्ट और पटना हाईकोर्ट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा से जोड़ने की योजना को स्वीकृति दे दी गई है. मोदी शुक्रवार को पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित ऑनलाइन ‘जेम पोर्टल’ का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे.

इस मौके पर उन्होंने कहा कि 126 करोड़ की लागत से राज्य के सभी 58 जेल, 62 कोर्ट और पटना हाईकोर्ट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. उन्होंने कहा कि इस योजना के पूरा हो जाने के बाद अभियुक्तों को ट्रायल व गवाही के लिए कोर्ट आने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही यह काम पूरा हो जाएगा.

उन्होंने कहा कि सहज तकनीक योजना के तहत एक पोर्टल पर विभिन्न विभागों की 74 योजनाओं की जानकारी उपलब्ध होगी. कोई भी व्यक्ति वहां योजनाओं से संबंधित अपनी पात्रता देख कर वहीं पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा. यह पोर्टल सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तौर पर कार्य करेगा.

ज्ञात हो कि बिहार में विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग कोई नयी बात नहीं है. बिहार के मुख्यमंत्री विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिये प्रशासनिक कार्यवाहियों पर नजर रखते हैं. पिछले काफी समय से जेल और कोर्ट को विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिये जोड़ने की मांग उठ रही थी, खासकर हाल फिलहाल जिस तरह से कई खतरनाक कैदियों की कोर्ट परिसर में सुनवाई के लिए ले जाते समय छुडा लिया गया था या फिर उनकी ह्त्या कर दी गयी थी. इस मामले में संतोष झा मर्डर केस ने अच्छा ख़ासा हंगामा किया था.

 


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