विशेष पब्लिक प्रोसेक्यूटर की बहाली में एससी-एसटी अधिवक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी: नीतीश

पटना: राज्य में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति में एससी-एसटी के अधिवक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी. एससी-एसटी उत्पीड़न मामलों में दोषियों को सजा दिलाने में तेजी लाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है. ऐसे मामलों को स्पीडी ट्रायल से निपटाया जाएगा.

शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत राज्यस्तरीय सतर्कता-अनुश्रवण समिति की बैठक में इसे मंजूरी दे दी. नीतीश कुमार ने  कहा कि सभी स्पेशल पीपी के काम की दो माह के भीतर समीक्षा होगी जिनका काम संतोषजनक नहीं पाया जाएगा, उनको हटाया जाएगा.  मामलों में तेजी से कार्रवाई के लिए 9 विशेष न्यायालय खोले जाएंगे.

उत्पीड़न के मामलों में कमी को डीजीपी करेंगे मॉनिटरिंग

मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि त्वरित विचारण और सजा की दर बढ़ाने के लिए स्पीडी ट्रायल के लिए गृह विभाग के प्रधान सचिव के स्तर पर बैठक आयोजित की जाएगी. इसमें डीजीपी, आईजी (कमजोर वर्ग), अपराध अनुसंधान विभाग और निदेशक (अभियोजन) के साथ लंबित मामलों की समीक्षा की जाएगी. एससी-एसटी उत्पीड़न के मामलों में कमी लाने के लिए पुलिस महानिदेशक स्तर पर दर्ज कांडों की थानावार नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी.

विशेष थानों के भवनों का होगा निर्माण

मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्ययोजना बनाकर समयबद्ध रूप से विशेष थानों के भवन का निर्माण कराया जाएगा. इन थानों में वाहन और पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा. एससी-एसटी एक्ट से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए एमआईएस बनाया जाएगा. एससी-एसटी एक्ट/नियम के प्रावधानों में हुए संशोधन को देखते हुए बेहतर कार्यान्वयन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा.

वासरहित परिवारों को मिलेगी जमीन

मुख्यमंत्री ने कहा कि एससी-एसटी के वासरहित परिवारों को अभियान चलाकर जमीन दी जाएगी. यह भी तय किया जाएगा कि सभी पर्चाधारियों का कब्जा शीघ्र हो जाए. पीड़ित व्यक्तियों को जल्द से जल्द राहत देने के लिए अधिकारियों को आदेश दिया गया.

एक्ट के आधार पर लिखाएगा एसीआर
सीएम ने कहा कि सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में गठित सतर्कता-अनुश्रवण की बैठक नियमित होनी चाहिए. बैठकों के उद्देश्यपूर्ण आयोजन और क्रियान्वयन से संबंधित रिपोर्ट को डीएम के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन का आधार बनाने का प्रावधान किया गया है.


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