#UpperCasteQuota के लिए राज्यसभा का सत्र एक दिन बढ़ा, आज लोकसभा में पेश होगा बिल, जानें पूरा मामला

नयी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार ने सवर्णों को साधने के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का कार्ड चुनाव से पहले चल दिया है. इस तुरुप के इक्के को संसद से पास करवाने के लिए मोदी सरकार एड़ी-चोटी एक कर देगी. यह बिल संसद से पास हो चाहे ना हो सरकार इसके जरिये अपने वोट सुरक्षित करना चाह रही है. इसी रणनीति के तहत संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन आज लोकसभा में 10 प्रतिशत आरक्षण वाला बिल पेश किया जायेगा.

सरकार ने राज्यसभा का सत्र भी एक दिन यानी 9 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है. कहा जा रहा है कि लोकसभा से बिल को मंजूरी मिलने के बाद इसे बुधवार को उच्च सदन में भी पेश किया जा सकता है. आज लोकसभा में इस बिल को पेश किये जाने के मद्देनजर कांग्रेस और भाजपा ने अपने-अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है. ऐसे में आने वाले दो दिन राजनीतिक गहमागहमी वाले साबित होंगे इसमें को दो राय नहीं है.

मोदी सरकार ने खेला दांव, यह हैं अड़चनें
सामान्य कोटि के अपने वोटर्स को रिझाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने कल 10 प्रतिशत आरक्षण का दांव खेला. इसके तहत वैसे सवर्ण जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम या जिनके पास पांच एकड़ से कम जमीन होगी वे इस आरक्षण का लाभ ले सकेंगे. मध्यम वर्ग की नाराजगी दूर करने के लिए सरकार ने यह फैसला तो कर लिया लेकिन इसे लागू करने में बहुत सारी संवैधानिक अड़चने हैं. मसलन यह बिल तभी पास होगा जब इसे लोकसभा में 368 और राज्यसभा में 163 सांसदों का समर्थन हासिल होगा. यानी कि इस विधेयक को दोनों सदनों से दो तिहाई बहुमत से पास कराना पड़ेगा. ऐसे में सरकार को विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी और विपक्ष ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है.

संविधान में संशोधन की जरूरत क्यों?
सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता. शीर्ष न्यायालय के फैसले के अनुसार, कोई भी राज्य 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकता. लेकिन आरक्षण के नये प्रावधानों को अगर लागू किया जाये तो आरक्षण 59.5 प्रतिशत हो जायेगा इसलिए सरकार अनुच्छेद 15-16 में संशोधन करना चाह रही है. फिलहाल देश में यह है आरक्षण की स्थिति इस प्रकार है ओबीस 27 प्रतिशत, एससी-15 प्रतिशत और एसटी 7.5 प्रतिशत.


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