नरेंद्र मोदी सरकार का अंतिम बजट आज, चुनाव के कारण मध्यम वर्ग को टारगेट करेगी सरकार, टैक्स छूट की संभावना

नयी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार आज अपने कार्यकाल का आखिरी बजट अंतरिम बजट के रूप में प्रस्तुत करेगी. लोकसभा चुनाव से पहले पेश किये जाने वाले इस बजट के लोकलुभावन होने की संभावना है. जानकारों का मानना है कि सरकार इस बजट में मध्यम वर्ग, किसानों और युवाओं को टारगेट करेगी. यही कारण है कि इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाये जाने की पूरी संभावना है. यह भी कहा जा रहा है कि किसानों को राहत पैकेज के रूप में कैश सहायता भी दी जाये.

किसानों को राहत पैकेज

इस अंतरिम बजट में सरकार चार महीनों के लिए खर्च का लेखा जोखा प्रस्तुत करेगी.  सुबह 11 बजे अरुण जेटली की अनुपस्थिति में पीयूष गोयल  बजट पेश करेंगे. किसानों को राहत पैकेज पर 70 हजार करोड़ से लेकर एक लाख करोड़ रुपये तक की लागत आ सकती है. सरकार कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की आय बढ़ाने के लिए उपायों की घोषणा कर सकती है. इसमें सर्वजनीन न्यूनतम आय (यूनिवर्सल बेसिक इनकम) योजना की घोषणा भी हो सकती है. वर्ष 2016- 17 के आर्थिक सर्वेक्षण में इसकी अवधारणा रखी गयी थी.

बढ़ाया जा सकता है इनकम टैक्स स्लैब

मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए सरकार इनकम टैक्स स्लैब बढ़ा सकती है. बताया जा रहा है कि इसे तीन लाख रुपये तक ले जाया जा सकता है- व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा ढाई लाख से बढ़ा कर तीन लाख रुपये की जा सकती है
– 60 से 80 वर्ष की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट सीमा को साढ़े तीन लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है.
– महिलाओं की भी साढ़े तीन लाख रुपये तक की सालाना आय को करमुक्त किया जा सकता है.
– विभिन्न निवेशों पर धारा 80सी के तहत मिलने वाली छूट को मौजूदा डेढ़ लाख रुपये से बढ़ा कर दो लाख रुपये किया जा सकता है.

युवाओं को रिझाने के उपाय

चूंकि इस बार युवा वोटर्स भी करोड़ों की संख्या में जुड़ेंगे जो पहली बार वोट करेंगे. उन्हें रिझाने के लिए सरकार रोजगार के अवसर उपल ब्ध करायेगी.

फिच रेटिंग एजेंसी ने चेताया

हालांकि फिच रेटिंग एजेंसी ने चेताया है कि अगर सरकार बजट में लोकलुभावन बजट पर ध्यान केंद्रित करेगी तो सरकार अपने राजकोषीय लक्ष्य से चूक सकती है. फिच ने कहा कि अंतरिम बजट से राजकोषीय मजबूती के लिए सरकार के प्रयास का कुछ संकेत मिलेगा. 


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