हर घर नल योजना के तहत 30 रूपये महीना के भुगतान पर नल का जल उपलब्ध होगा

पटना : राज्य की जनता को एक रुपये प्रतिदिन के शुल्क पर नल का जल मिलेगा. हर परिवार को इसके लिए अब 30 रुपये मासिक शुल्क देना होगा. तीन महीने पर शुल्क की वसूली होगी. शुल्क का निर्धारण पंचायतों में गठित एक लाख 14 हजार 733 वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति करेगी.

वार्ड सभा को यह भी अधिकार होगा कि वह अत्यंत गरीब परिवारों को 30 रुपये मासिक शुल्क को कम कर दे या उसे मुफ्त में नल का जल उपलब्ध कराये. शुल्क की वसूली भी वार्ड प्रबंधन समिति के माध्यम से की जायेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगा दी.

बैठक के बाद कैबिनेट सचिव संजय कुमार ने बताया कि हर घर नल का योजना का शुल्क हर तीन महीने पर वसूला जायेगा. शुल्क जमा न करनेवालों को एक माह का नोटिस दिया जायेगा. इस दौरान शुल्क न जमा करने पर समिति पेयजल आपूर्ति बंद करने का निर्णय ले सकती है.
परिवारों से वसूली गयी राशि को मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जलापूर्ति को क्रियान्वित करने, मोटर संचालन और उसके रखरखाव पर खर्च किया जायेगा. इसमें मोटर संचालन करनेवाले को पांच सौ रुपये प्रतिमाह दिये जायेंगे. इस राशि से बिजली का कनेक्शन नहीं लिया जायेगा.

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत कैबिनेट ने राज्य के सूखाग्रस्त प्रखंडों में मुजफ्फरपुर जिले का कांटी प्रखंड और लखीसराय जिला के चानन व हलसी प्रखंडों को शामिल किया है. इसके पहले राज्य के 24 जिलों के कुल 277 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था, जिसकी संख्या बढ़कर अब 280 हो गयी.


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