सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने का दिया आदेश; 50 हज़ार का जुर्माना लगाया

नई दिल्ली: तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट में बंगले की लड़ाई हार गए हैं. ज्ञात हो कि पटना हाई कोर्ट ने उन्हें बतौर उप मुख्यमंत्री आवंटित सरकारी बँगला खाली करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट गए थे, पर अब सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें निराशा हाथ लगी है. सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उन्हें बँगला खाली करने का आदेश दिया है, बल्कि बिहार विधानसभा में विपक्षी नेता और राजद नेता तेजस्वी यादव के सरकारी बंगला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 50 हजार जुर्माना लगाया है. सरकारी बंगला विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका खारिज कर दी और इसे तुच्छ याचिका करार देते हुए दाखिल करने पर 50 हजार का जुर्माना लगाया.

मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने तेजस्वी यादव से कहा कि पहले आप उपमुख्यमंत्री थे, फिर इस पद पर नहीं रहे. अब आप नेता विपक्ष के तौर पर वैसा ही बंगला पा चुके हैं. दरअसल, विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी है.

पटना हाईकोर्ट ने बिहार विधानसभा में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव पर दायर अपील खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया था. दरअसल बिहार सरकार ने तेजस्वी यादव के उपमुख्यमंत्री से हटने के बाद उन्हे 5 देशरत्न मार्ग पर स्थित सरकारी बंगला को खाली का आदेश दिया था. इस आदेश को तेजस्वी ने याचिका दायर कर चुनौती दी लेकिन एकल पीठ ने राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया था.

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी है जिसमे हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम आजीवन आवंटित सरकारी बंगले खाली करने का आदेश पारित किया गया था. इसमें नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, सतीश कुमार सिंह, जीतन राम मांझी और जगन्नाथ मिश्र के नाम आजीवन आवंटित सरकारी बंगले शामिल हैं.


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