स्कूल आने-जाने वाले बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था के क्या उपाय किये गये हैं: पटना हाइकोर्ट

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि स्कूल आने-जाने वाले बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था के क्या उपाय किये गये हैं. कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव समेत संबंधित नोडल अधिकारियों से 25 फरवरी तक जवाब मांगा है. जस्टिस ज्योति शरण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया.

कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा है कि अपने घर से स्कूल जाने-आने वाले बच्चों को क्या सुरक्षा उपलब्ध करायी जा रही है. स्कूली बच्चों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए जो भी कार्रवाई की जा रही है, उसकी पूरी जानकारी अगली सुनवाई पर कोर्ट में देने को कहा. कोर्ट को याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि राज्य सरकार सुरक्षा संबंधी मामलों पर ध्यान नहीं दे रही है.

जबकि, इस संबंध में केंद्र सरकार ने स्कूलों की सुरक्षा के लिए स्कूल सेफ्टी पॉलिसी 2016 बनायी थी. राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन द्वारा तैयार की गयी पॉलिसी को भी राज्य सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया है.

अकेले पटना जिले में हज़ारों की संख्या में प्राइवेट स्कूल हैं, जिनमे अग्नि शमन यंत्र की व्यवस्था नहीं है, बसें नियमित मेंटेनन्स में नहीं हैं, ड्राइवर और कंडक्टर सड़क पर सही तरीके से गाड़ी नहीं चलाते, और बच्चों को बस से उतारते समय अक्सरहां लापरवाही बरतते हैं. सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने अक्सर इस और ध्यान दिलाया है कि स्कूल से घर आने और जाने के बीच ही सुरक्षा के प्रबंध सबसे ज्यादा कमजोर हैं.
अब ऐसे में उम्मीद जगी है कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा सरकार से सवाल पूछे जाने के बाद सरकार इस और जागरूक होगी और स्कूलों को बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाने को कहेगी.


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