रूपये को मजबूती देने के लिए तेल विपणन कंपनियों के लिए डॉलर विनिमय पर विचार

रुपये की गिरावट से केंद्र सरकार चिंता में है. इस पर अंकुश लगाने के एक उपाय के रूप में तेल विपणन कंपनियों के लिए डॉलर विनिमय की विशेष सुविधा शुरू करने पर विचार किया जा रहा है.  इसके तहत तेल विपणन कंपनियों को सीधे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से डॉलर मिलेंगे. उन्हें डॉलर के लिए बाजारों में नहीं जाना होगा. इससे बाजार में डॉलर की मांग कम होगी क्योंकि डॉलर की ज्यादातर मांग तेल कंपनियों से आती है.
तेल की कीमतें बढऩे और तेल विपणन कंपनियों की डॉलर मांग में बढ़ोतरी होने से रुपये में, विशेष रूप से अगस्त महीने में भारी गिरावट आई. तेल की मांग और रक्षा उपकरणों की डॉलर में खरीद के कारण रुपया अगस्त के अंत में 71 के आसपास पहुंच गया, जो इस महीने की शुरुआत में 68.43 के स्तर पर था.  केंद्रीय बैंक ने इससे पहले यह सुविधा अगस्त, 2013 में शुरू की थी. उस समय रुपये पर दबाव इसलिए बढ़ गया था क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी बॉन्ड खरीद घटाने की घोषणा की थी. उस साल दिसंबर तक तेल विपणन कंपनियां विनिमय दरों को प्रभावित किए बिना डॉलर की अपनी संपूर्ण जरूरत बाजारों से पूरी कर रही थीं.
एक बड़े सरकारी बैंक के ट्रेजरी हेड ने कहा कि इस समय जो हालात है, उनमें यह सुविधा एक मानक उपाय की तरह है. तेल कंपनियां अपनी जरूरत के डॉलर आरबीआई से खरीदेंगी. साथ ही, बैंक भी तेल कंपनियों को फॉरवर्ड बाजारों में मदद देने के लिए तैयार हैं.
तेल विपणन कंपनियां डॉलर की अपनी ज्यादातर जरूरत बाजारों से पूरी कर रही हैं, लेकिन आरबीआई उन्हें लगातार सहयोग दे रहा है. केंद्रीय बैंक ने बाजारों में तेल से संबंधित दबाव कम करने के लिए ग्रेडिंग प्रणाली शुरू की है. आरबीआई ने 2013 में तेल विपणन कंपनियों को सुझाव दिया था कि वे ‘डॉलर की अपनी दैनिक मांग को लचीला बनाएं ताकि किसी विशेष दिन पर एकमुश्त मांग को फॉरवर्ड फॉरेक्स बाजार में अग्रिम कवर किया जा सके या कम मांग के दिन कवर किया जा सके.’ कंपनियों को फॉरवर्ड बाजारों में कवर करने के अलावा बैंकों द्वारा मुहैया कराई जाने वाली रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया. केंद्रीय बैंक ने उन दिनों में तेल विपणन कंपनियों के लिए विनिमय खिड़की खुली रखी, जब मुद्रा बाजार में डॉलर की मांग अधिक रहती थी.

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