अयोध्या रामजन्मभूमि विवाद का केस संविधान पीठ को नहीं सौंपा जायेगा: सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली : अयोध्या रामजन्मभूमि विवाद का केस संविधान पीठ को नहीं सौंपा जायेगा यह फैसला आज जस्टिस अशोक भूषण ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की तरफ से पढ़कर सुनाया. चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में कहा कि हमें वह संदर्भ देखना होगा जिसमें पांच सदस्यीय पीठ ने इस्माइल फारूकी मामले में 1994 में फैसला सुनाया था कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है.

कोर्ट ने कहा राष्ट्र को सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करना होगा. हर धर्म में उसके पूजा स्थल का महत्व है और हमें उसका समान रूप से सम्मान करना होगा.

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न्यायालय ने मस्जिद को इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं बताने वाले 1994 के फैसले को पुन:विचार के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने से इनकार किया है. कोर्ट ने कहा दीवानी वाद का फैसला सबूतों के आधार पर करना होगा और पिछले फैसले की इसमें कोई प्रासंगिकता नहीं है.

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अयोध्या रामजन्मभूमि विवाद पर सुनवाई 29 अक्तूबर से शुरू हो जायेगी. न्यायमूर्ति नजीर ने कहा कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग है इस विषय पर फैसला धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, उसपर गहन विचार की जरूरत है.

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