मध्य प्रदेश में ई टेंडर घोटाले में मुख्य सचिव ने प्राथमिकी दर्ज करने का भी आदेश नहीं दिया

कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कथित ई-टेंडर घोटाले के सदंर्भ में चुनाव आयोग को पत्र लिखकर राज्य के मुख्य सचिव बी पी सिंह की भूमिका पर सवाल खड़े किए और कहा कि सिंह ने अब तक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का भी आदेश नहीं दिया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत को लिखे पत्र में कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने सिंह का कार्यकाल बढ़ाए जाने का भी उल्लेख किया और कहा कि मुख्य सचिव के पास मौका था कि वह अपने कुछ पूर्ववर्ती अधिकारियों की तरह कदम उठाते हुए इस मामले में पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को प्राथमिकी दर्ज करने और दस्तावेजों को जब्त करने का आदेश देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
कमलनाथ (प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष) ने दावा किया कि राज्य में 3,000 करोड़ रुपये का ई-टेंडर घोटाला हुआ लेकिन राज्य प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. कांग्रेस नेता ने कहा कि गत 21 जून को आर्थिक अपराध शाखा ने प्राथमिक जांच के लिए मामला दर्ज किया था. आर्थिक अपराध शाखा अपनी तथाकथित प्राथमिक जांच को पूरा करने में अपना समय लगा रही है. जांच के संदर्भ में ठोस कदम नहीं उठाए गए. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि मुख्य सचिव अपने कुछ पूर्ववर्ती अधिकारियों की तरह आगे आएंगे और आर्थिक अपराध शाखा को प्राथमिकी दर्ज करने, दस्तावेज जब्त करने और इस महाघोटाले की जांच में प्रगति का आदेश देंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
 
क्या है मध्य प्रदेश का  ई टेंडर घोटाला?
कहने को टेंडर की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन थी लेकिन इसमें बोली लगाने वाली चहेती कंपनियों को पहले ही सबसे कम बोली का पता चल जाता था. फौरी तौर पर ई-टेंडर प्रक्रिया में 3000 करोड़ के घोटाले की बात सामने आ रही है, लेकिन चूंकि यह प्रक्रिया 2014 से ही लागू है जिसके तहत तकरीबन तीन लाख करोड़ रुपये के टेंडर दिए जा चुके हैं, तो ऐसे में घोटाले की रकम और बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है.
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