सब्सिडी के लिए गैस उपभोक्ताओं को फिर से बैंक अकाउंट नम्बर जमा करना होगा

 नई दिल्ली: आधार पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब रसोई गैस के जो उपभोक्ता अपना बैंक खाता आधार से डीलिंक कराना चाहेंगे, उन्हें अपना बैंक अकाउंट नंबर फिर से ऑइल कंपनियों को देना होगा ताकि उनको सब्सिडी मिलती रहे. अदालत के आदेश के मुताबिक, गैस सब्सिडी पाने के लिए आधार जरूरी है, लेकिन उसे बैंक अकाउंट से लिंक कराना जरूरी नहीं है इसलिए जो कस्टमर सब्सिडी चाहेंगे, उन्हें ऑइल कंपनी के पास अपना आधार डीटेल जमा कराना होगा जो उनके कस्टमर आर्इडी से लिंक हो जाएगा.

हालांकि, उपभोक्ता को बैंक खाते से अपना आधार डीलिंक कराने की आजादी होगी. अगर उपभोक्ता बैंक खाते से आधार डीलिंक कराना चाहता है तो वह अपने लिए उस पेमेंट रूट को ब्लॉक कर सकता है क्योंकि तीन चौथाई उपभोक्ता को सब्सिडी आधार पेमेंट ब्रिज से मिलती है. आधार पेमेंट ब्रिज में सब्सिडी सीधे आधार से जुड़े उपभोक्ता के बैंक अकाउंट में जाती है और इसमें उपभोक्ता के बैंक अकाउंट डीटेल का पता ऑइल कंपनी को नहीं होता. उपभोक्ता की तरफ से आधार को बैंक अकाउंट से डीलिंक कराने पर वह पेमेंट रूट ब्लॉक हो जाएगा लेकिन उन्हें रसोई गैस सब्सिडी मिलती रह सकती है जिसके लिए उन्हें ऑइल कंपनी को अपना बैंक डीटेल देना होगा.

देश में रसोई गैस के 24 करोड़ उपभोक्ताओं को पहले से ही NEFT रूट से सब्सिडी मिल रही है क्योंकि उन्होंने अपना बैंक खाता आधार से लिंक नहीं कराया है. उन्होंने अपनी उपभोक्ता आईडी से लिंक कराने के लिए ऑइल कंपनियों को अपना आधार दिया हुआ है, इसलिए उन्हें सब्सिडी मिल रही है.

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