तेजस्वी को बतौर उपमुख्यमंत्री आवंटित सरकारी बँगला खाली करना होगा; सरकार सख्त

पटना: भवन निर्माण विभाग ने आज पटना के डीएम को तेजस्वी यादव का पांच नम्बर वाला सरकारी बंगला खाली कराने का आदेश दिया है. इसके बाद अगर तेजस्वी बंगला खाली नहीं करते हैं तो इसे जबरन खाली कराया जाएगा.  ये बंगला उन्हें बतौर बिहार के उपमुख्यमंत्री के रूप में रहने के लिए आवंटित हुआ था. अब चुकि वे इस पद पर नहीं हैं, और नेता विपक्ष हैं, तो कानूनन उन्हें इस बंगले को खाली करना होगा.

पटना हाई कोर्ट की एकल पीठ ने इसे खाली कराने का आदेश दिया था. तेजस्वी की ओर से बताया गया था कि वह इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती देंगे. लेकिन, मियाद पूरी होने के बाद भी अपने पक्ष में अदालती आदेश नहीं ला पाए. इसी आधार पर सरकार ने बंगला खाली कराने का आदेश पटना जिला प्रशासन को दिया है.

इधर उनके बड़़े भाई तेज प्रताप ने अपने लिए नए मकान की मांग की है. तेज प्रताप इस समय देश रत्न मार्ग के तीन नम्बर बंगला में रह रहे हैं। यह उनके नाम से आवंटित था. एवज में दारोगा राय पथ में दो फ्लैट उनके नाम से आवंटित किया गया है. यह उन्हें पसंद नहीं है. इधर उनकी ओर से नए बंगले की मांग की जा रही है। उनके आप्त सचिव ने इसके लिए भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी को पत्र भी लिखा है.

राबड़ी बरसीं नीतीश सरकार पर: 

इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी नीतीश सरकार से बेहद नाराज दिखीं. पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि वह पूर्व मंत्री मंजू वर्मा नहीं हैं कि भागते फिरें. हम लोग हरेक साजिश का मुकाबला करने वाले हैं. रेलवे होटल वाले मामले में उन्हें फंसाया गया है. न्यायालय पर भरोसा है. इसलिए तारीख पर कोर्ट भी जाते हैं.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा करते हैं कि वह किसी को न बचाते हैं, न फंसाते हैं लेकिन, आइआरसीटीसी मामले में उनके परिवार को फंसाया गया है.  इस मामले में रेलवे और सीबीआई की ओर से हमारे परिवार को क्लीन चिट दी गई थी. इसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के कहने पर हम लोगों को फंसाया गया.


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