बिहार में आवेदकों को पंचायतें जाति, आय और आवासीय प्रमाणपत्र निःशुल्क देंगी

पटना : बिहार में मुख्यमंत्री  नीतीश कुमार ने पंचायतों की सर्विस डिलीवरी को दोषमुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला किया है. नए फैसले के तहत,  प्रदेश के पंचायत सरकार भवनों से आवेदक जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र ले सकेंगे. पूरी व्यवस्था नि:शुल्क होगी. फिलहाल 1055 पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण हो चुका है. वहां आरटीपीएस (RTPS) का एक काउंटर स्थापित कर आरटीपीएस सेवा उपलब्ध करवाने के संबंध में सरकार ने निर्णय लिया है. ज्ञात हो कि RTPS नीतीश कुमार के सुधार कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. इसके तहत ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने की सुविधा के साथ ही हर सर्विस डिलीवरी की एक निश्चित समय सीमा तय की गयी है. इसका प्रदेश में अच्छा प्रभाव पड़ रहा है.
इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखकर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अपर मुख्य सचिव सह मिशन निदेशक आमिर सुबहानी ने इन निर्णयों को लागू करवाने का निर्देश दिया है.  निर्देश के अनुसार पूरी तरह से बन चुके पंचायत सरकार भवनों में आरटीपीएस का एक काउंटर लगाया जायेगा. उस काउंटर का संचालन पंचायती राज विभाग द्वारा सृजित और संविदा पर रखे गये कार्यपालक सहायकों द्वारा किया जायेगा. वहां जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आये ऑनलाइन आवेदनों की पावती प्रिंट कर नागरिकों को उपलब्ध करवायी जायेगी.
इसके साथ ही अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत डिजिटल हस्ताक्षर वाले जाति, आय और आवासीय प्रमाण आरटीपीएस ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड किये जाते हैं. आवेदकों की मांग पर इनको डाउनलोड कर प्रिंट कर निर्धारित पहचान पत्रों के आलोक में कार्यपालक सहायक द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी.

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