तेजस्वी बंगला खाली करने के मामले में हाई कोर्ट से याचिका ख़ारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जायेंगे

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अब 5 देश रत्न मार्ग स्तिथ अपने सरकारी बंगले को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले हैं. इसके संकेत आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी दिए हैं. तेजस्वी आवास से बाहर निकलते हुए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार ने बेवजह बंगले को बड़ा मुद्दा बना दिया है. सिद्दीकी ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए कि आखिर वे सीएम रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में बंगला क्यों रखे हुए हैं. हम लोग इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपील करेंगे. आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार सरकार ने कई पूर्व मंत्रियों, एमएलसी को महत्वपूर्ण बंगले आवंटित किए हुए हैं, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझ कर विरोधी दल के नेता को परेशान कर रही है.
नीतीश ने दी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित बंगलों पर सफाई: 
बिहार में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट की ओर से जवाब तलब किए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि बिहार में तो कानून बनाकर सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास आवंटित किया गया है. यह कोई आज का नहीं है. कई साल पहले ऐसा हुआ है. पूरे मामले को अधिकारी देखेंगे. ज्ञात हो कि बिहार में आधा दर्जन से अधिक पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास की सुविधा मिली हुई है. इनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी, और जगन्नाथ मिश्रा समेत कई पूर्व मुख्यमंत्री सुविधा ले रहे हैं.

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